ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਸੱਚ, ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਸ਼ਮੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੋਜ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਮੋਹੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਗਨੀ, ਕਾਲੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਸ਼ਾਮਦੂ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਝਾਂਸਲੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1-4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ. ਯੂ.) ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਸਕਾਲਰ ਡਾ. ਜਸ਼ਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਗੌਰਵ ਗੌੜ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਈਫਾਈਡ, ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਦੂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਡਾਇਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ...
ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ
ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਵੀ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਖੋਜ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਖੋਜ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਜੀ.) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਬੇਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਦਾਇਕ ਆਗੂ ਈਕੋ-ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8