ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ; ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਚੇਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 14 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਪੁਲ਼ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਆਮਪੁਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਾਬੂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲ਼ੀ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8