ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ

ਮੋਗਾ, (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਊਟ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। 
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸਟੇਟ ਆਗੂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਕਰਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥੜ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਿੰਡਰ, ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਦਪਿੰਦਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ।
ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017 ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।