ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਜੈਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੀਨਾਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013 ਦੀ ਧਾਰਾ-68 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ 23 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013 ਦੇ ਸਬ ਰੂਲ-68 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 'ਜ਼ਮਾਨਤ', ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ