ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਭਣ ’ਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੀਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਸੀਨੀ. ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਸ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕੰਮਧੰਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਕਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ, ਘੜੀ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ

ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਇਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 81 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਦੀ ਪੋਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ , ਉਸ ’ਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੂੰ ਅਸਿ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਿ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜ) ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਐਡਮਿਨ) ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕੰਮਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ) ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਟੁੱਟ ਸਕਦੈ 7 ਸਾਲਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਇਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ-1 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਟਵਾਲ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ-1 ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ