ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਵਿਜੇ)- ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  (ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਪ ਨਾਲ  ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਯੂ. ਟੀ.  ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  
ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
 ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2010 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੇਤੀ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 15 ਹਾਦਸੇ
 ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਨਾਲ 15 ਹਾਦਸੇ  ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ,  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਅਾਂ 1780 ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ,  ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 1000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 2. 20 ਲੱਖ ਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।