ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਲਾਟਰੀ! ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ''ਚ ਪੁੱਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ

ਮੋਹਾਲੀ (ਰਣਬੀਰ) : ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ, ਨਵੇਂ ਵਲਵਲੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਮਾਣਕਪੁਰ, ਖੇੜਾ ਗੱਜੂ, ਗੁਰਦਿੱਤਪੁਰਾ, ਹਦਾਇਤਪੁਰਾ, ਲੈਹਲਾਂ, ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ, ਊਰਨਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 17-18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਧਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ/ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਦਾ ਰੇਟ 1 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਲੇ ਔਖੇ! ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ...
ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਦਿੱਤਪੁਰਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਲੈਹਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਦਾਇਤਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰ ਨਾਥ, ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਊਰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੱਜੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ, ਚੰਗੇਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਠੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਣਕਪੁਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 4386 ਏਕੜ, ਗੁਰਦਿੱਤਪੁਰਾ ਦਾ 3000 ਏਕੜ, ਲੈਹਲਾਂ‌ ਦਾ 500 ਏਕੜ, ਚੰਗੇਰਾਂ ਦਾ 460 ਏਕੜ, ਊਰਨਾਂ ਦਾ 400 ਏਕੜ, ਹਦਾਇਤਪੁਰਾ ਦਾ 3000 ਏਕੜ, ਉੱਚਾ ਖੇੜਾ ਦਾ 3114 ਏਕੜ, ਗੱਜੂ ਖੇੜਾ ਦਾ 1100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਕਬਾ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ...
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8