ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ : ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
Tuesday, Apr 25, 2023 - 12:55 PM (IST)
ਮੋਹਾਲੀ (ਪਰਦੀਪ, ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2007 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ (ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2007) ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, 18 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।