ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਵਕੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਧਤਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫਿਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਹੋਟਲ, ਹੋਵਗਾ ਨਿਲਾਮ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਦੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸ    

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8