ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਪਟਾਕੇ

ਜਲੰਧਰ  (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)  - ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਖੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੋਖੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਨ। ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ? ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਖੁਦ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਤਿਆਜਾਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੀ : ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।