ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Friday, Apr 16, 2021 - 01:04 AM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਹਿਤੇਸ਼)- ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ’ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 4333 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 51 ਦੀ ਮੌਤ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ?
