ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ : ‘ਆਪ’

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8500 ਰੁਪਏ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 8500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।