ਸਰਵੇਖਣ : ਬਠਿੰਡਾ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ

ਬਠਿੰਡਾ, (ਜ. ਬ.)-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਮਹਿਜ਼ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6926 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ 3954 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 2972 ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 118.7 ਮਿਲੀਅਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 144.3 ਮਿਲੀਅਨ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2004 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਬਟਵਾਰਾ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਯੋਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2006 'ਚ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2010 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ।
ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਿਛੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। 
ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।