ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਰ ਸੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ 69 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪੂ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਲੱਖ ਅਤੇ 52.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਇਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੈਣ

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਬੱਸ ਦੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਯਾਨੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। 

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 16,79,897 ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 22000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪੂ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਇਕ ਨੂੰ 34.98 ਲੱਖ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਦੋ ਨੂੰ 17.36 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 52.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਖਾਤਿਰ ਇਟਲੀ ਗਏ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani