ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ : ਮੇਅਰ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ

ਜਲੰਧਰ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਣ ਪਰ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ- 
ਤ੍ਰਾਸਦੀ 
* ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। 
* ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। 
* ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 'ਠੋਕੋ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਵੀ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 
ਰਾਹਤ
* ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
* ਅਸੀਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਮਰੂਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
* ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ 20-22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਰਹਿੰਦੀ। 
* ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। 
* 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਕਈਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੋਏ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਪਲਾਨ 
* ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਥੀਮ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 
 * ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਲਾਲ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਫਿਸ਼ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਫਿਸ਼ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊੁਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 
 * ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। 
* ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
* ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਵਾਲ
* ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
* ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 60 ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
* ਕੀ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਾਇਲਾਜ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
* ਇਸ ਸਮੇਂ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ/ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।