ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ''ਸਸਤੀ ਕਣਕ'' ''ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 'ਕੋਰੋਨਾ', ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਆਟੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਸੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਣਗੇ?