ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ

ਭੁਲੱਥ (ਰਜਿੰਦਰ) : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੈਨਹਟਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਟ੍ਰੰਪ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਕਸੂਰ

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚੋਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਇਕ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੀਤੇ 'ਫ੍ਰੀਜ਼'

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਹੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।