ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ' : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ. ਪੀ. ਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪੀ. ਪੀ. ਏਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪੀ. ਪੀ. ਏਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਟੀ. ਈ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ 1602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਸਟਰਨ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਈ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ 
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਪੀ. ਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀ. ਪੀ. ਏਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਸਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ 2016 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬੰਟੀ ਰੁਮਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।