ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

Wednesday, Dec 23, 2020 - 08:41 PM (IST)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਜ.ਬ.)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ 34 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਤੰਜ, ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।


Deepak Kumar

Content Editor

Related News