ਮੋਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਗੁਮਰਾਹ : ਧਰਮਸੌਤ

Sunday, May 31, 2020 - 08:30 PM (IST)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਕਮਲ)— ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਅਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਵਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੁ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


KamalJeet Singh

Content Editor

Related News