''ਜਗ ਬਾਣੀ'' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ : ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1.24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਕਹਿਰ, 2 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ, ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੈਚ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤਿਨ ਚਾਵਲਾ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਫ਼ੌਜ' 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਬੈਚ ’ਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 18-45 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਉਧਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ