ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜਮ੍ਹਾ

ਜਲੰਧਰ  (ਦਰਸ਼ਨ)  - ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਸਮਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਣਗੇ।