ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭੀਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਭਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 713 ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 261 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 14 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹਲਚਲ ਵਧੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1971 ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਿਖਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1971 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖਾਣਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ, 105 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 74 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e