ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ 'ਨਾਬਾਲਗਾਂ' 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਨਜ਼ਰ, ਨਵੇਂ ਇਨਪੁੱਟਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ