'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 33682 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਈ, 24404 ਦੀ ਸਾਈਫਿਲਿਸ, 23879 ਦੀ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ., 33576 ਦੀ ਟੀ.ਬੀ. ਸਬੰਧੀ, 20904 ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ 21299 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ- ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਲ 916 ਕੈਦੀਆਂ (2.7%) ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਈ, 168 (0.7%) ਸਾਈਫਿਲਿਸ ਲਈ, 923 (3.9%) ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਲਈ, 34 (0.1%) ਟੀਬੀ ਲਈ, 143 (0.7%) ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਲਈ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਲਈ 4846 (23%) ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ., ਟੀ.ਬੀ., ਸਿਫਿਲਿਸ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਲਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਡਾਪਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐੱਸ.ਯੂ.ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8