ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਦਕਾ ਨਾਬਾਰਡ-28 ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ, 5054 ਆਰ.ਬੀ. 10 ਸੜਕਾਂ ਅਧੀਨ 87 ਕਰੋੜ, ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐੱਫ. ਅਧੀਨ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 5054 ਆਰ.ਬੀ. 10 ਸੜਕਾਂ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ 776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬੱਚਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5054 ਆਰ.ਬੀ. 10, ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐੱਫ., ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਨਾਬਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਚਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਹਟਾਉਣ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8