ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ''ਚ ਖੁਲਾਸਾ, 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ''ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਦਰੱਖਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਰੈਸਟ ਕਵਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 11.63 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਗਰਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 2019 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਗਰਾਫ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1525 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ :
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 60658 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜੰਗਲੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3685 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਫਾਰੈਸਟ ਖੇਤਰ ਕਰੀਬ 3,084 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ :
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਜੀਵਨ ਹਨ, ਦਰੱਖਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਰੱਖਤ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ 1,09,75,844 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ :
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022-23 ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3,57,702 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 7.10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ, ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।