ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਨਫਿੱਟ ਕਰਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਨਫਿੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 39 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.53 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਨਫਿੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਪੇਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਸੰਦੀਪ, ਇੰਝ ਆਵੇਗੀ ਮੌਤ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੀ

ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੇਂਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਗਾਮੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੇਮ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕਾਰਡ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਲ 32 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 39 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1.53 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1.41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਉੱਘੇ ਕਬੱਡੀ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ

ਜ਼ਿਕਰਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ’ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।