ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ (ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 60,000 ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 60,000 ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀ 89 ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।   ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਈ. ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ  ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।