ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)– ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਰੈਡ ਟੇਪ ਐਕਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਲੋਕ ਸੇਖਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਸੀ. ਈ. ਓ. ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜੇ. ਸੀ. ਈ. ਓ. ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।