ਸ਼ਹਿਰਾਂ ''ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ''ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ : ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) - ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 'ਅਲੀਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ' ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਟਾਵਰਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ 160 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਹਾਲੀ, ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 12 ਕਰੋੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ 150 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂਗਾ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਗੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਇਕ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।