ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ BSF ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ’ਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਰਾਜ ’ਚ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੰਕਲਪ ਮਹਾਨ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਚੰਨੀ

ਕੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼. ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਣ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਿਰੋਧਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ‘ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਲ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ‘ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਦਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ‘ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ'

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ।

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।