ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ : ''ਆਪ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਦੀ ਥਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਵੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੀਫੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ 5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ 'ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ' ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।