ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ' 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ 56 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੌਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ 56 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ 'ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 'ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 327 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਫਰਜ਼ੀ 'ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ', ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2144 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 170 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 250 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੈਂਟਰ' (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2147 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 516 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਸਰੂਪ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 327 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 170 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੌਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਰਨਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋ