ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ''ਗੋਲਡ''

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ(ਕੁਮਾਰ)—ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਾਗਰੂਕ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 650 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ : ਡੀ. ਈ. ਓ.
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।