ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ

Saturday, May 15, 2021 - 12:41 AM (IST)

ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ)-  ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ, ਜੋਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੀ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਭਿਆਨਕ ਆਪ ਬੀਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿਲਕੀਪਾੜਾ ਵਿਚ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ 12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਧਮਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਬਾਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦੱਖਣ-24 ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਬਾਸਨ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੰਗਾਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- 20 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ICC


ਪਿੰਡ ਛੱਡੋ, ਵਰਧਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਤੋੜੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਅੱਖਾਂ-ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ’ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ-1 ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਟੀਮ ਇਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ


ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੱਡੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।


author

Gurdeep Singh

Content Editor

Related News