ਸਾਲ-2020 : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ''ਚ ਖੁੱਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਲ-2020 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ-2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭੜਕੀ 'ਭਾਜਪਾ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀਂ ‘ਸਕੌਚ ਗਰੁੱਪ’ ਵੱਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਦਰਪਣ-2020’ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸ਼ੌਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ, ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਹਰ ਘਰ ਸਫ਼ਾਈ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2021 ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 'ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਿਸਾਨ', ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਭਖਦੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1021 ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 131 ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 54 ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸੋਧਕ ਉਪਕਰਨ (ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ‘ਹਰ ਘਰ ਸਫ਼ਾਈ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਕਾਨ 'ਚ ਅਲੱਗ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 328 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਬੀਐਮ-ਜੀ ਫੇਜ਼-2 ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 62831 ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 800 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਰਾਏ