ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ''ਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਸੰਗਰੂਰ (ਬੇਦੀ, ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ) : ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਦਾਜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 36.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 186 ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 166 ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-2020 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ 50-50 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।