‘ਵਨ ਸਿਟੀ ਵਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ: ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਤੇ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 8 ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਲਈ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਨਓਵਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ, ਦੋ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਿਖਾ ਲੁੱਟਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਜਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਵਨ ਸਿਟੀ ਵਨ ਟੈਂਡਰ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 37 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਵਨ ਸਿਟੀ ਵਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ’ਚ ਕਰੀਬ 165 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਹਾਲ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨਹੋਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟੈਗਿੰਗ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਸਈਪੁਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਹੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਨਹੋਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨਹੋਲ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ': ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਕੈਪ ਦੇ ਸਰਵੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 42ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਹਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਾਅਦ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ, ਭੁਗਤਾਨ, ਐਸਟੀਮੇਟ, ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e