ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)– ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2002 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਯੋਧਾ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਪਾੜੀ ਵਰਦੀ, ਕੱਢੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ (ਵੀਡੀਓ)

ਸਾਲ 1955 ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 1975 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੀ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਾਰ

ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ’ਚ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 610 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਈ 2002 ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਣੇ ਮਿਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ

ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੇਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ