ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ. ਡੀ. ਓਜ਼) ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੌਤ, ਜਾਂਚ ’ਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਸ

ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ. ਡੀ. ਓਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਕਸਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਤਨਖਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ. ਡੀ. ਓਜ਼) ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ 39286 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ