ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ: ਭਾਜਪਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 500 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਨਲਾਇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਨਲਾਇਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 500 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 96 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।