ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਬੰਦ, EV ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਏ) : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਈ. ਵੀ. ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ. ਵੀ.) ਨੀਤੀ-2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ. ਵੀ. ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੀਤੀ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੱਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਆਦਿ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਈ. ਵੀ. ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ MMS ਕਾਂਡ : ਦੋਸ਼ੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
‘ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ’
ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ. ਵੀ. ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਈ-ਆਟੋ 'ਚ 15 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਈ-ਫੋਰ ਵ੍ਹੀਲਰ 'ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਪਰਸਨਲ ਈ-ਕਾਰ ’ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਤੈਅ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਵਾਹਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।। ਤੁਸੀ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਵੀ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਈ. ਵੀ. ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਕਰੈਸਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ