ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ''ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ'' ਦੀ ਹਾਲਤ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੌਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖੁਲਾਸੇ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 14667 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ 6373 ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ 7 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 1017 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 77 ਹਜ਼ਾਰ 198 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 85 ਹਜ਼ਾਰ 621 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 211 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ਔਸਤਨ 234 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 47 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 23 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 53 ਹਜ਼ਾਰ 916 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 92.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 89.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਔਰਤ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਅਤੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਰੀਬ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅੱਧ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਕਾਮਰੇਡ ਬਖਤਪੁਰ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਬਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।