ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 19 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ 19 ਮਈ, 2017 ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬਠਿੰਡਾ,  ਰਾਜਪੁਰਾ, ਰੋਪੜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣਾ ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ 12-12 ਸਾਲ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.  ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।