ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ  (ਦਰਦੀ) - ਹਰੀਕੇ ਬੇਰਾਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਲਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਆਪਣੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ 'ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ', ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ
ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 'ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੇਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਫਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ 1978 ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੇਮ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਮ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 84,800 ਰਕਬਾ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੇਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ
ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਟੋਅ ਡਰੇਨਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਈਫਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੇਮ ਰੋਕਣ ਲਈ 280 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
10 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
2007 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ 735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਆਦਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੇਠ ਆਏ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਰਥਾ
ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਫੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੇਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਇੰਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।