''ਆਪ'' ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ''ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ 4 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸੋਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼  ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਸੱਤ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ 196 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ?

ਸੈਕਟਰੀ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਈ.ਸੀ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਖੱਡ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ    

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਖਰੜ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ 6 ਖੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 32 ਕਰੋੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚੋਂ 26 ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਸਨ।

ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਲਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਈ.ਸੀ. ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ‘ਕੋਰੋਨਾ’ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 214 ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ