...ਤੇ ''ਪੰਜਾਬੀ'' ਦੀਆਂ ਵੈਰੀ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ' ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2008' ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ' ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਲਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 1479 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ 2000 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।