ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ 'ਪਿੰਡ' ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਐਮ. ਪੀ. ਲੈੱਡ ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਾਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 'ਦਿੱਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ' ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈੱਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਰੱਬ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਤੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ

ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਹਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ