ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ) ਉਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 95 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 64 ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਬ- ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 39 ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 28 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ 71.70 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ.ਈ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 54 ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 28 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਾਵ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 11 ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 4 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਾਵ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਵਰ ਲੈ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ,ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।